महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगर निकाय चुनावों के बाद बने कुछ असहज और असामान्य स्थानीय गठबंधनों पर कड़ा रुख अपनाया है।
उन्होंने बीजेपी की स्थानीय इकाइयों को साफ निर्देश दिए हैं कि कांग्रेस और AIMIM के साथ किए गए गठबंधनों को तुरंत खत्म किया जाए।
यह आदेश खास तौर पर अंबरनाथ और अकोट नगर परिषद से जुड़े मामलों को लेकर दिया गया है।
मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि “स्थानीय सत्ता के लिए पार्टी की विचारधारा से समझौता स्वीकार्य नहीं है।”
अंबरनाथ नगर परिषद: नंबर गेम या नैतिक परीक्षा?
अंबरनाथ नगर परिषद के 60 सदस्यीय सदन में
- शिवसेना: 27 सीटें
- BJP: 14 सीटें
- कांग्रेस: 12 सीटें
- अजित पवार की NCP: 4 सीटें
- निर्दलीय: 2 सीटें
शिवसेना बहुमत से सिर्फ चार सीट दूर थी। लेकिन सत्ता की चाबी हाथ से निकलती देख BJP ने कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर परिषद पर कब्जा कर लिया।
यहीं से सवाल खड़े हुए— क्या सत्ता गणित विचारधारा से ऊपर है?
अकोट में AIMIM के साथ ‘अनकंफर्टेबल’ समझौता
अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में भी बीजेपी ने AIMIM और कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर सत्ता बनाई। यह गठबंधन इसलिए ज्यादा चौंकाने वाला रहा क्योंकि BJP और AIMIM राष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे के कट्टर राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं।
यही वजह रही कि पार्टी नेतृत्व को खुद आगे आकर कहना पड़ा— “Local convenience should not damage national messaging.”
विपक्ष का हमला: नैतिकता पर सियासी तंज
इन गठबंधनों को लेकर विपक्ष ने BJP पर दोहरे मापदंडों का आरोप लगाया।
Sanjay Raut (Shiv Sena UBT)
उन्होंने कहा— “एक तरफ कांग्रेस-मुक्त भारत का नारा, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ सत्ता का सौदा।”
Priyanka Chaturvedi
सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए बोलीं— “महाराष्ट्र की राजनीति आसान नहीं है, यहां नैतिकता पर लेक्चर देने से पहले सबको चुप रहना चाहिए।”
फडणवीस का यह कदम पार्टी कैडर को संदेश और राष्ट्रीय छवि को कंट्रोल करने की कोशिश है।
सत्ता मिले तो सब ठीक—ये फार्मूला अब ऊपर तक मंज़ूर नहीं।
नगर निकाय चुनाव भले छोटे हों, लेकिन उनके संदेश बड़े चुनावों की दिशा तय करते हैं।
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